RBI Monetary Policy: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ RBI ਦੇ MPC ਦੀਆਂ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ


RBI ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ


- ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ (SDF) ਨੂੰ 4.65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੇਟ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ) ਨੂੰ 5.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.50-0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


- ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।


- ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 7.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।


- ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


- ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,360 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ।


- ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।


- ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਆਰਆਰ ਯਾਨੀ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।