RBI Monetary Policy: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ (Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das) ਨੇ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ IMF ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ MPC
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ MPC ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ MPC ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।