ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (indian economy) ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੇਟਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 17.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 19.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਵਧ ਕੇ 16.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੰਝ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟਿਆ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 206 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ 229 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 117 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 138 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਆਊਟਫਲੋ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। FPI ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ $ 617 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਨੁਮਾਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਹਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ 1 ਤੋਂ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ 1.1 ਤੋਂ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।