RBI Latest News: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਪਿੰਡੂ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤਪਿੰਡੂ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਟਨਾ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 'ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ/ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ - UCBs' 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਅੰਤਰ-ਬੈਂਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ RBI ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਅਤੇ 'ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਵਾਈਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2016' ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 (ਬੀ.ਆਰ. ਐਕਟ), ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ (SAF), ਮੰਗਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੁੰਬਈ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।