RBI Financial Stability Report 2022: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇਖੋ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 'ਚ 12.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2022 'ਚ 11.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ
ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।