ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਈਪੀਐਸ-95 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਈਪੀਐਸ-95 ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਨਏਸੀ) ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 78 ਲੱਖ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਈਪੀਐਸ-95 ਐਨਏਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
EPS-95 NAC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1,450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 7,500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਪੀਐਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਪੀਐਸ-95 ਨੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।