Rice Prices Surge: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Rice Price) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2008 ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2023 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਇਕੱਠੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।