Pension For Senior Citizens : ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Pension Scheme) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ
ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (Income Tax) ਕਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਏਜਵੈਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਐਨਜੀਓ ਏਜਵੈਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ
NGO ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਡਿਟ ਡਾਇਪਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਅਤੇ ਵਾਕਰ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਕਰਣ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।