ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 9 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹਨ।
ਤੇਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 12 ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। .
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1003 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ 803 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 1,003 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2010 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2014 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 30.5 ਕਰੋੜ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਊਦੀ ਸੀਪੀ (ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ) 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।