ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ‘ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਜ਼ੋਨ’ (APSEZ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਕਰਨ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਮੁੰਦਰਾ’ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ

Continues below advertisement


ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ‘ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰੱਸਟ’ (JNPT) ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਮੁੰਦਰਾ’ ਹੁਣ JNPT ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ।


JNPT ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਮੁੰਦਰਾ’ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ JNPT ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ JNPT ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 7% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਮਿੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਾਨਿਆ ਥਾਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟਸ-Imports) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਮਦਾਂ (ਐਕਸਪੋਰਟਸ- Exports) ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਟੇ ਭਾਵ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।


ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕ ਛੋਟੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਨਾਲ 7,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।


ਦੇਸ਼ ਦਾ 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ’ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲੱਦਣ ਜਾਂ ਲਾਹੁਣ ’ਚ 23 ਤੋਂ 77 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 10 ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।