ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 1 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ₹13,000 ਵਿੱਚ 1kW ਦਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ 2024 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਨ-ਗਰਿੱਡ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਈ 10 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਥਾਂ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੋਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਉਪਕਰਣ ਰਾਜ ਡਿਸਕੌਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਲਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 47000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1kW ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹60,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ₹ 30000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 17000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 47000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ 13000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸੋਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ UPCL (ਸਟੇਟ ਡਿਸਕੌਮ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਲਰ ਉਪਕਰਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।