Sugar Export Ban: ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਕੋਟੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 6.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 11.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2023-24 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 31.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।