ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਡਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਜੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ ?


ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ।ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।


 


ਵੇਚੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2020 ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ।ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਪ੍ਰੋਪਟਾਈਜਰ ਨੇ 'ਰੀਅਲ ਇਨਸਾਈਟ ਇਨਯੂ 4, 2020' ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।