Central Governmnet: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੂੜੀ ਬਰਲਾਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ 'ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Policy Document) ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੀਐਮਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 36 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ (ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ) ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।