Adani Group Share: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੱਚੇ ਹੜਕੰਪ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 35,917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.975 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 41.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਬੀਮਾ ਐਕਟ ਤੇ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਰਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ‘ਸੇਬੀ’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਆਏ ਉਛਾਲ ’ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ‘ਸੇਬੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੱਤ ਸਟਾਕ 2019 ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਏਐਸਮ’ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।