ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (Contract Employee) ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ (Permanent) ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ (12 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ (Permanent) ਜਾਂ ਸਦੀਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ Permanent ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ/ਸਥਾਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (Regulation and Abolition) ਐਕਟ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਹੈ ਬਲਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 32 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 13 ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਰੇ 13 ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ।