Toll Collection: ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (GNSS), ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਆਨ ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟਸ (ਓ.ਬੀ.ਯੂ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
GNSS ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਸਟੈਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ANPR) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਨਐਨਐਸ ਓਬੀਯੂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੂਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਰੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀਐਨਐਨਐਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ GPS ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਓਬੀਯੂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਯੰਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ GPS ਅਤੇ GNNS ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।