Finance Ministry on UPI Charges: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ' (ਯੂਪੀਆਈ) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਖਦਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, UPI ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ- UPI 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਪੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਜ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਸਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ UPI ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।