Vehicle Scrappage Policy: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ (Department of Expenditure) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਸਰਵਿਸਿੰਗ' ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ-
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ 'ਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ-
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (Department of Transport) ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, PSUs ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਵਲੰਟਰੀ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਇਸ ਟੈਸਟ 'ਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।