Unified Pension Scheme- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਕੀਮ NPS (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੀ ਹੈ UPS?
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ NPS ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। UPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ NPS ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 25 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPS ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 6,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਯੂਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।