Parliament Budget Session 2024: ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (budget session of parliament) ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 9 ਫਰਵਰੀ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਫਰਵਰੀ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ (White Paper On Economy) ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, "ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2014 ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।" 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 (Lok Sabha Election 2024) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ (Economic Policy) ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ?
ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ (British Prime Minister Winston Churchill) ਨੇ 1922 ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ "ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ" (White Paper) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ (Churchill White Paper) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਤਾ?
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।