Year Ender 2023: ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ G20 ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸਪਾਈਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਬੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਨੇ ਬੀਆਰਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ
ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 'ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ S&P ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। S&P ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 6 ਤੋਂ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਫਿਰ ਕਰ ਗਿਆ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 604 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 642 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਫਿਸਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। NSSO ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰ 2020-21 ਵਿੱਚ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2019-20 ਵਿੱਚ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2018-19 ਵਿੱਚ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, 57.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 2017-18 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 49.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 50.7 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 47.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ 78.5 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2017-18 ਵਿੱਚ 75.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।