Highcourt News: ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ?
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਨਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।