ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ (Hijab Controversy) ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣ (Tamil Nadu Urban Local Body Election) ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ (Muslim Woman) ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੂਥ ਏਜੰਟਾਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਦੁਰਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਲੂਰ ਵਿਖੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡੀਐਮਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਦੈਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, 138 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ 490 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 12,607 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਟਕ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਭਗਵਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੂਲਿੰਗਾ ਨਵਦਗੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਦਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।