Survery For Lok Sabha Election: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੀ-ਵੋਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਮਾਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 72 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਤੋਂ ਅਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 14 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਰਵੇ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 284 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 298 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ 353 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
UPA ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ (UPA) ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 153 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ (ਕੁੱਲ 30 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਟਿੰਗ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੁਣ 32 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (JDU) ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 52 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ-ਐੱਨਡੀਏ (BJP-NDA) ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉ ਹੁਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ।
ਸਰਵੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 13 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ' ਲਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।