ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਤੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋੜਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (14.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਸਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3,54,173 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 1,460 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ (551) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ (291) ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (258) ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 115 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 3,714 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 2,610 ਮਾਮਲੇ ਤੇ 55 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1,985 ਮਾਮਲੇ ਤੇ 85 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 40,446 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 1.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ 1.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿੱਥੇ 25,308 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਪੜ 91.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਥੇ 18,907 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ 59 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904