Election Commission: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਏ., ਜਲ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ, ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਤੋਹਫ਼ੇ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਚੋਣ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।