Judge Vs Magistrate difference: : ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗਾ।
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ
ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਕੋਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸ਼ਬਦ "ਜੱਜ" ਐਂਗਲੋ-ਫ੍ਰੈਂਚ ਸ਼ਬਦ "ਜੱਗਰ" ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੱਜ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸ਼ਬਦ "ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ" ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1772 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਜੱਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ।