ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।


ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 60.9 ਲੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 58.2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 24.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 4.45 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4% ਵੱਧ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 8.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 53.9 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 43.7 ਲੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, 9.81 ਲੱਖ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।


ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 294 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 7.8 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 36.4 ਸੀ।


NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ 5,641, 2021 ਵਿੱਚ 5,527 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 4,062 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਵਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16,262 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 14,554 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 12,913 ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।