Supreme Court on leaves during periods: ਮਾਹਵਾਰੀ (periods) ਦੌਰਾਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ “ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ… ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।