ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ AMSP ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ 5 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4.1 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਚ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਬਾਲਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਰਾਗੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ MSP ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।