Water Cess - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13.91 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਹਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 210.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 208.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 123.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਔਸਤਨ 53,984 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।