ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮੇਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਅਮਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮੇਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 96 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਤਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੀਰਾਵੰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੀਰਾਵੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।