ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਯੂ.ਟੀ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਵੰਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਦ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਕੇ 29 ਤੋਂ 28 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।