ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਬੰਦ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਮਤ ਹਾਂ। ਸੁਆਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।’
‘ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।’
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੰਨਾਨਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।