ਬਰਨਾਲਾ: ਇੱਥੇ 4500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਈਓ ਨੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 4500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਈਓ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਓ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ 4500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਤਾ ਜਗਤਾਰ ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਈਓ 'ਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹਪੱਤੀ, ਖੰਡ, ਲੂਣ, ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਕੁਚਲਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਈਓ 'ਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।