Breaking News LIVE: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੱਲ
Punjab Breaking News, 13 October 2021 LIVE Updates: ਅਗਲੇ ਮਹਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੀ, 'ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।' ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।"
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾ. ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ "ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜਵਾਬ" ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ.. ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।”
ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਰਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ "ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਨੁਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ
Punjab Breaking News, 13 October 2021 LIVE Updates: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -