ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਭੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਤਹਿਆਤ ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।


 


ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਗ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੌਜ਼ੇਟੀਵਿਟੀ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।


 


ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਲਾਗ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।


 


ਉਧਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨੇਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ, ਟਰੀਟ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।


 


ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਲਾਗ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਹਿਮ ਹੈ। ‘ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ।’


 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।


 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌਜ਼ੇਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।