ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।