ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 184 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਤੱਤ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1984 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਮਲਨਾਥ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।