ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 45 ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 40 ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਅਤੇ 60 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਨਿਕਲੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਟ ਆਫ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 67,000 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ 31000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ