ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 'ਨੋਫੋਲਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 12,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2019 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 29,354 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 67,751 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 18% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ 2018 ਵਿੱਚ 4.7 ਲੱਖ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2019 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 4.5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3.6 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ।