ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ।


 


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ‘ਨੁਕਸਦਾਰ’ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (PPAs) ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ।


 


ਉਧਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ PSPCL (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਪੀਕ ਆਵਰ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 7,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।


 


ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PSPCL ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ‘ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪੱਛੜਨ ਕਾਰਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ।’


 


ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। PSPCL ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


 


ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ PSPCL ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਨਿਜੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ  ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।


 


ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਦੇਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਸ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।


 


PSPCL ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਗਿਆ।