ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਦਾਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।
ਉੱਧਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਉੱਭਰਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 16 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਾਸ਼ੀ ਭੂਚਾਲ (1991), ਲਾਤੂਰ ਭੂਚਾਲ (1993), ਗੁਜਰਾਤ ਭੂਚਾਲ (2001), ਬੰਗਾਲ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ (2002) ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ (2004) ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 16 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2004 ’ਚ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ 2005 ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੂਚਾਲ ਤੇ 2014 ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।