ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ICMR ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਸਿਰਫ 78 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਾਰਮੈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ R0-22 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ 406 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 2.5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।