ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 51- ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 52- ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 53- ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 54- ਗਲਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਪਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 55- ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 56- ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ
ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 57- ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ -65 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 58- ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ, ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 59- ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਅਤੇ 56 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਧਾਰਾ 60- ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।