ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਯਾਨੀ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਨਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਹੁਣ ਤਕ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।