ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਸਮੈਸਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 755 'ਚੋਂ 560 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 184 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 366 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ 2019-20 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ 168 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI