ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੜ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪਰੇਡ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਟਿਕੈਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।