Farmer Protest: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (CTU) ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਆਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, SKM ਨੇ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 500 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ SKM ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਆਪਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਦਾਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :